आयकर रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाई गई

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आयकर रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाई गई

आयकर रिटर्न की तारीख 31 नवंबर 2020 तक ( income tax return extended)  बढ़ाई जाएगी। सभी लंबित धन तुरंत आयकर में ट्रस्ट, एलएलपी को दिए जाएंगे। कल से अगले साल तक, टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 प्रतिशत भुगतान दिया जा रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। इससे 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन कंपनियों के कर विवाद के तहत ट्रस्ट योजना के तहत लंबित हैं, वे 31 दिसंबर 2020 तक बिना ब्याज के कर का भुगतान कर सकते हैं।

ठेकेदारों को 6 महीने की राहत

सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, राजमार्ग, आदि को छह महीने के लिए ठेकेदारों को राहत दी जा सकती है। पीपीपी में भी छह महीने के लिए राहत दी जा सकती है। अचल संपत्ति के मामले में, एडवाइजरी जारी की जाएगी कि मार्च से सभी परियोजनाओं को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25 मार्च 2020 के बाद, जो कोई भी पंजीकरण और निर्माण के लिए आगे बढ़ा है, उसे छह महीने तक लाभ होगा। मकान पूरा करने के लिए बिल्डरों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

बिजली वितरण कंपनियों के लिए आपातकालीन तरलता

कोरोना संकट से जूझ रही डिस्कॉम यानी बिजली ( income tax return extended) वितरण कंपनियों की मदद के लिए आपातकालीन तरलता 90 हजार करोड़ रुपये की योजना। 30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना शुरू की जा रही है।

45 दिनों के भीतर एमएसएमई का भुगतान शेष

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। बाकी एमएसएमई के भुगतान 45 दिनों के भीतर सरकार करेगी। अब 200 करोड़ तक के सरकारी कामों के लिए कोई टेंडर नहीं होगा। इसका मतलब है कि 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं बुलाई जाएगी।

15 हजार रुपये से नीचे की सैलरी का ईपीएफ

15 हजार रुपये से कम आय वालों को सरकारी सहायता  ( income tax return extended) मिलेगी। सरकार वेतन का 24 प्रतिशत पीएफ में जमा करेगी। इसके लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपये की मदद दे रही है। 72 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन महीनों के लिए पीएफ योगदान कम किया जा रहा है। यह कदम नियोक्ताओं के लिए उठाया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों को केवल 12 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। पीएसयू केवल 12 प्रतिशत पीएफ का भुगतान करेंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ का भुगतान करना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME की परिभाषा को बदलते हुए कहा- हम MSME की परिभाषा बदल रहे हैं। अब एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा अधिक बढ़ रही है। उच्च कारोबार के बावजूद, MSME की स्थिति समाप्त नहीं होगी। एक करोड़ के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी। कारोबार अधिक होने पर भी MMME को लाभ होता रहेगा। सभी प्रकार के क्षेत्रों में लगे MSME को योजना का लाभ मिलेगा।

10,000 करोड़ का फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- MSME जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना के कारण परेशान हैं, उन्हें व्यापार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।

MSME को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ तक का लोन मिलना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- MSME क्षेत्र के छोटे, कुटीर और मध्यम उद्यमों को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। एक साल के लिए ईएमआई से राहत। कहा जाता है कि संकट में फंसे ASME को 20 हजार करोड़ दिए जाएंगे।

लॉकडाउन में राशन और अनाज वितरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा – तालाबंदी के बाद ( income tax return extended)  गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई। तालाबंदी में राशन और खाद्यान्न का वितरण किया गया। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन प्रदान किया गया। लोगों के खातों में पैसा भेजा गया।

41 करोड़ जन धन खाताधारकों के खाते में डीबीटी

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डीबीटी को 41 करोड़ जन धन खाताधारकों के खाते में स्थानांतरित किया गया था। कहा कि संकट के समय हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहता है

पीएम मोदी चुनौती के समय में भी देश के लिए अवसर देखते हैं

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना ने देश और दुनिया के सामने कई संकट खड़े किए, लेकिन इस चुनौती के दौरान भी पीएम मोदी देश के लिए अवसर देखते हैं। यदि आप दुनिया को कोरोना संकट में देखते हैं, तो भारत की स्थिति बेहतर है।

स्थानीय ब्रांड को वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- पिछले कार्यकाल में, कई योजनाएं आर्थिक सुधार से संबंधित थीं, कृषि क्षेत्रों के लिए पीएम फसल बीमा योजना, मत्स्य विभाग, पीएम किसान योजना जैसे सुधार किए गए हैं। कहा कि बैंकों से संबंधित सुधारों, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण जैसे कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए हैं। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से लोगों के खातों में जा रहा है, किसी को बैंक में नहीं जाना है। लक्ष्य स्थानीय ब्रांड को वैश्विक ब्रांड बनाना है। भारत बिजली उत्पादन में एक अधिशेष देश बन गया है।

चर्चा के बाद निर्णय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- आपने कल पीएम के आर्थिक पैकेज पर घोषणा सुनी, इस पैकेज पर फैसला समाज के कई वर्गों, कई मंत्रालयों और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया।

 

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